7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA के साथ-साथ HRA में भी होगी बढ़ोतरी
News24
नई दिल्ली: देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 60 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी हो सकती है। खबरों के मुताबिक जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस और 18 महीने के बकाए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिसंबर 2021 में महंगाई दर के आंकड़े के आधार पर कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी का इजाफा तय माना जा रहा है। 3 फीसदी डीए बढ़ने पर कर्मचारियों की सैलरी 20 हजार रुपये तक बढ़ जायेगी।
महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।
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पिछले साल जुलाई में सरकार ने डीए को बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। चूंकि यह 25 फीसदी से ज्यादा हो गया था तो एचआरए को भी बढ़ाया गया। अब इस संबंध में आ रही खबरों की मानें तो केंद्र सरकार डीए को 34 फीसदी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक अगले संशोधन के दौरान एचआरए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल यह 27 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा लेकिन यह तभी होगा जब डीए 50 फीसदी को पार कर जाएगा। डीओपीटी (DoPT) के एग्रीमेंट के अनुसार, जैसे ही डीए 50 फीसदी को पार करेगा, एचआरए 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी श्रेणियों के हिसाब से 9 फीसदी, 18 फीसदी और 27 फीसदी की दर से एचआरए मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि एचआरए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।
आपको बता दें कि 18 महीने के डीए एरियर का मामला अभी भी लटका हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग और वित्त मंत्रालय के बीच एरियर पर बातचीत चल रही है। हालांकि, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस पर चर्चा हो सकती है।
इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है।
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