रेलवे में छूट पाने के लिए आधार हो सकता है अनिवार्य

नई दिल्ली (29 जनवरी): आम बजट पेश होने में अब महज 3 दिन बचे हैं। नोटबंदी के बाद पेश होने वाले इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होगा और वित्तमंत्री जेटली इसे पेश करेंगे। वित्त मंत्री जेटली रेलवे को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक सरकार बजट में रेलवे में छूट पाने के लिए आधार यानी  UID को अनिवार्य बनाने का ऐलान कर सकती है। यानी बिना आधार नंबर और कार्ड के रेलवे में आने वाले दिनों में कोई छूट नहीं लिया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि आधार या यूआईडी जरूरी करने से सरकार को छूटा का फायदा उठाने वालों पर नजर रखने और गड़बड़ियां रोकने में मदद मिलेगी।

दरअसल, रेलवे 50 से ज्यादा श्रेणी के यात्रियों को छूट देता है। इनमें बुजुर्ग, विद्यार्थी, शोध छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवा, अर्जुन पुरस्कार विजेता आदि शामिल हैं। अभी बुजुर्गों को मिल रही छूट में रेलवे इसका पायलट प्रॉजेक्ट चला रहा है।

वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 1,600 करोड़ रुपये के छूट दिए जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों को दी गई छूट में गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब 100 करोड़ आधार कार्ड्स वितरित किए जा चुके हैं। यानी, देश की बड़ी आबादी को आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अलग रेलवे बजट पेश करने की 92 सालों की परंपरा खत्म करते हुए इसे आम बजट में ही मिलाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि जेटली रेलवे के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अपने बजट दस्तावेज में कुछ पन्ने  अलग से दे सकते हैं। हालांकि, रेल बजट को भले ही आम बजट में मिला दिया गया है, लेकिन रेलवे की स्वायत्तता बरकरार रखी गई है।