#BUDGET2017: बजट में गांवों और किसानों के लिए ये है खास

नई दिल्ली (1 फरवरी): वित्त मंत्री अरुण जेटली कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) बढ़ाने के प्रयास के तहत बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही, वित्त वर्ष 2017-18 में फार्म लोन टारगेट बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया जो मौजूदा समय में नौ लाख करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में गांवों और किसानों के लिए क्या-क्या निकला, इसका लेखा-जोखा इस प्रकार है...

1- किसानों का आय बढ़ाने पर ध्यान देंगे।

2- किसानों को समय पर कर्ज मिले, इस बात पर ध्यान देंगे। टैक्स देने वालों का सम्मान होगा।

3- नाबार्ड के कंप्यूटरीकरण की ओर ध्यान देंगे ताकि किसानों को कर्ज देने में आसानी होगी।

4- कृषि विकास दर 4.1 पर्सेंट होने की उम्मीद। इस बार फसल अच्छी रहने की उम्मीद।

5- सॉइल हेल्थ कार्ड पर भारत सरकार ध्यान दे रही है। कृषि विज्ञान क्षेत्र में 100 नए लैब बनाए जाएंगे।

6- नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ कर दी गई।

7- ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना नाबार्ड लेकर आ रहा है, इसके लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान।

8- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़। नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

9- कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का मॉडल लाया जाएगा। कई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी खुलेंगे।

10- मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों के सामने पेश किया जाएगा ताकि उनको फायदा पहुंचाया जा सके।

11- किसान, गांव, युवा, गरीब, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस, खर्च पर संयम, सरल टैक्स।

12- मनरेगा में दस लाख तालाब बने। मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपये का बजट।

13- गांवों में 133 किमी सड़क हर रोज बन रही है। पहले 73 किमी सड़क रोज बनती थी।

14- स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब नाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बढ़ाने की रफ्तार 18 पर्सेंट बढ़ी।

15- राष्ट्रीय पेयजल योजना के तहत आर्सेनिक और जहरीले तत्वों से प्रभावित क्षेत्रों को पानी पहुंचाने की कोशिश।

16- 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देगी सरकार।

17- डेढ़ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी।

18- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोज 133 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी।

19- 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है।

20- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

21- एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालने का लक्ष्य।

22- 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए कहा गया है।

23- वित्त मंत्री ने कहा, मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाने लिए जाएंगे।

24- फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगा।

25- पिछले बजट में 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13000 करोड़ रुपये किसान बीमा योजना के लिए दिए गए।