आदर्श सोसाइटी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिए सोसाइटी गिराने के आदेश

मुंबई (29 अप्रैल): बंबई हाईकोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में 12 हफ्तो में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वक्त भी दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके अवैध निर्माण को लेकर नौकरशाहों एवं नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। यह वहीं सोसायटी है जिसके विवाद में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को अपना पद छोड़ना पड़ा था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज अशोक चव्हाण ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं, इस बिल्डिंग में फ्लैट पाने वाले कई लोगों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

गौरतलब है कि आदर्श हाउसिंग सोसायटी मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में स्थि‍त है। यह इमारत तटवर्ती नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई। 1999 से यह सोसायटी अपने जमीन को लेकर विवादों में है। 2010 में मुम्बई निगम आयुक्त ने बिना अनुमति लिए इमारत की ऊंचाई 100 मीटर बढ़ाने की मंजूरी दी। इसे लेकर रिटायर्ड जनरल और मौजूदा मंत्री वीके सिंह समेत पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी, सेना के कई अधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर आरोप है कि उन्होंने इमारत की मंजूरी दिलाने में मदद दी और इसके बदले में नियमों को तोड़ मरोड़कर सस्ती दरों पर फ्लैट हासिल किए।