आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच में दो पूर्व सेना प्रमुखों के नाम आए सामने


मुंबई(9 जुलाई): महाराष्ट्र की राजधानी राजधानी मुंबई में स्थित आदर्श आवास सोसायटी घोटाले की एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय कमेटी ने दो पूर्व सेना प्रमुखों सहित कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दोषी ठहराया है। इन पर कमीशन लेने समेत कई अन्य तरह के आरोप हैं।


- एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार पूर्व सेना प्रमुखों में एनसी विज (2002-2005) और दीपक कपूर (2007-2010), तीन लेफ्टिनेंट जनरल और चार मेजर जनरल समेत कई अन्य सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठान कार्यालय (डीईओ) के अधिकारियों की आलोचना करते हुए 199 पेज की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को उनके खिलाफ 'उचित प्रशासनिक कदम' उठाने चाहिए।


- रिपोर्ट में नामित अधिकांश लोगों को आदर्श सहकारी आवास सोसाइटी (एसीएचएस) में एक विशाल 31-मंजिली इमारत में फ्लैट्स को आवंटित किया गया था वो कोलाबा सैन्य स्टेशन में मौजूद रक्षा प्रतिष्ठानों और हेलिपैड के लिए सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इससे पहले तीन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जी एस शिहोता, तेजिंदर सिंह और शांतनु चौधरी और मेजर जनरल ए आर कुमार, वी एस यादव, टी के कौल और आर के हुड्डा का नाम भी 2011 में रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई एक आंतरिक सेना की जांच में उल्लेख किया गया था।


- छह अधिकारी (मेजर जनरल एआर कुमार और टीके कौल, ब्रिग्स टीके सिन्हा और एमएम वांचू, कर्नल आरके बख्शी और पूर्व डीईओ अधिकारी आर.सी. ठाकुर, जो कथित सरगना थे) जुलाई 2012 में सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। भले ही जांच अभी शुरू हो गई है, दूसरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।


- घोटाले में नवंबर 2010 में तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम भी सामने आया था जब शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने सरकारी जमीन को एसीएचएस को आंवटित करने के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के साथ मिलकर सभी नियमों को ताक पर रख दिया था। इस जमीन पर बनने वाले फ्लैट्स युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं, बच्चों और पूर्व सैनिकों को दिए जाने थे।


- रिपोर्ट में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल माधवेंद्र सिंह (2001-2004) और वाइस एडमिरल मदनजीत सिंह का भी नाम है जिन्हें उन्हें फ्लैट भी मिलते हैं। इनका भी नाम बतौर 'लाभार्थी' है। लेकिन घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि नौसेना मुंबई में जमीन के मामलों की जिम्मेदार नहीं है।