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बजट में टैक्सपेयर्स को मिलेगी सौगात ! वित्तमंत्री से टैक्सपेयर्स को राहत देने की उठी मांग

आम बजट पेश होने में डेढ़ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिजनेस चैंबर फिक्की बजट से जुड़ी अपने मांगों की फेहरिस्त जारी कर दिया है जिसमें फिक्की ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की है।

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मनीष कुमार, न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (13 दिसंबर):  आम बजट पेश होने में डेढ़ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिजनेस चैंबर फिक्की बजट से जुड़ी अपने मांगों की फेहरिस्त जारी कर दिया है जिसमें फिक्की ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की है। जिस आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स वसूला जाता है उसे भी फिक्की ने बढ़ाने की मांग की है। फिक्की का मानना है दुनिया के दूसरे देशों में इनकम टैक्स का उच्चतम टैक्स रेट ज्यादा आय पर वसूला जाता है। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मुताबिक किया जाने की दरकार है।

 

फिक्की ने अपने बजट पूर्व सुझावों में कहा है कि 5 लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता चाहिये। 5 से 10 लाख तक के आय पर 10 फीसदी टैक्स वसूलना चाहिये और 20 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30 फीसदी टैक्स वसूला जाना चाहिये।

 

मौजूदा समय में 2.50 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन 2.50 से 5 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है। लेकिन 12,500 रुपये का सरकार टैक्स रिबेट देती है। मतलब 5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 5 से 10 लाख रुपये के आय वालों पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों संसद में पर्सनल इनकम टैक्स के मोर्चे पर बजट में राहत देने के संकेत भी दिये हैं। सरकार पर दबाव है कॉरपोरेट टैक्स में कमी के समान वो टैक्सपेयर्स को भी टैक्स घटाकर कर राहत दे।  

 

फिक्की ने हाई इनकम वाले कैटगरी के लोगों पर पिछले बजट में बढ़ाकर लगाये गये सरचार्ज को वापस लेने की मांग की है। 5 जुलाई 2019 को पेश किये बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 से 5 करोड़ रुपये कमाने वाले लोगों पर सरचार्ज को 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज को 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी कर दिया था। सरकार का तर्क था कि मोटी आय वालों को ज्यादा टैक्स देना चाहिये।  


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