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सरकार ने रिलायंस, शेल व ओएनजीसी से मांगा 19,300 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली (19 जुलाई): सरकार ने पन्ना-मुक्ता-तापी तेल क्षेत्र को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (आरआईएल), शेल और ओएनजीसी से 19,300 करोड़ जुर्माना डाल दिया है। इससे पहले लंदन में मध्यस्थता पैनल ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था कि इन क्षेत्रों से मुनाफे की गणना टैक्स की मौजूदा 33% दर घटाने के बाद होनी चाहिए न कि पूर्व की 50% दर के अनुसार।सरकार तथा पीएमटी संयुक्त उद्यम से संबद्ध सूत्रों ने बताया कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने मई के अंत में ही मांग का यह नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मांगी गयी राशि में अक्तूबर 2016 में आये पंचनिर्णय अंदाल के फैसले में आकलित सकल राशि तथा उसके उुपर ब्याज तथा कुछ अन्य शुल्कों को शामिल किया गया है।


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