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राफेल पर सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार

राफेल सौदे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने अपने बचाव में सफाई पेश की है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दाखिल की गई है

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (15 दिसंबर): राफेल सौदे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने अपने बचाव में सफाई पेश की है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर शीर्ष न्यायालय के फैसले में उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है। फैसले में राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट तैयार होने और उसे संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाने का जिक्र है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में गलतबयानी का आरोप लगाते हुए फैसले पर सवाल उठाया है। वैसे यह भी तय है कि सीएजी और पीएसी का जिक्र हटा भी दें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार ने हलफनामे में बताया है कि राफेल की कीमत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट की लाइनों को समझने में गड़बड़ी के कारण सीएजी और पीएसी का विवाद खड़ा हुआ। सरकार के अनुसार सीलबंद लिफाफे में अदालत को बताया गया था कि राफेल की कीमत की पूरी जानकारी सीएजी को दे दी गई है और सामान्य प्रक्रिया के तहत सीएजी अपनी रिपोर्ट पीएसी को सौंपेगा, जहां उसकी पड़ताल की जाएगी। बाद में पीएसी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें कीमत से संबंधित कुछ बातें सार्वजनिक भी होंगी। लेकिन फैसले को पढ़ने से यह लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी को सौंपी जा चुकी है और पीएसी ने उसे संसद के पटल पर रख भी दिया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट ही तैयार नहीं की।

सरकार ने अदालत से कहा है कि अपने फैसले के पैरा 25 की दो पंक्तियों के लिखने में हुई त्रुटियों को दूर करे। ताकि राफेल पर किसी तरह की विवाद की गुंजाइश नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टाइपिंग की गलतियों और किसी अन्य तरह की त्रुटि को दूर करने का कानूनी प्रावधान है। यदि अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया जाए, तो वह फैसले में संशोधन कर सकती है। सरकार ने इसी प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।


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