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OBC के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए राष्ट्रपति ने गठित किया आयोग

नई दिल्ली(2 अक्टूबर): आरक्षण का फायदा देश के वंचितों तक और सार्थक तरीके से पहुंचाने के लिए आज एक बड़ा एलान हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ी जातियों का उप-वर्गीकरण यानी सब-केटेगराइजेशन करने के लिए एक कमीशन का गठन किया है। 

- इस फैसले से अन्य पिछड़ी जातियों में कई और पिछड़ी जातियां शामिल हो सकेंगी और उन्हें आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। 

- फैसले के जरिए कई और पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने और उनके विकास में सभी की भागीदारी तय करने की दिशा में बड़ा काम हो सकता है। 

- इस कमीशन के तहत अन्य पिछड़ी जातियों का ओबीसी के तहत उप-वर्गीकरण किया जाएगा। वास्तविक रूप से जिन अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण की जरूरत है उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। 

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महात्मा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इस कमीशन का गठन किया है। इसके जरिए सरकार महात्मा गांधी की शिक्षाओं के मुताबिक ही और ज्यादा पिछड़ी जातियों को ओबीसी के दायरे में शामिल कर पाएगी। इससे उन्हें सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार दिलाने की योजना पर बेहतर तरीके से काम कर पाएगी।

- सरकारी नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में मिलने वाले लाभों को ज्यादा बेहतर तरीके से अन्य पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने के लिए सरकार इस कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिए गए तरीकों और रास्तों को अपना सकती है। इस कमीशन के जरिए जो सिफारिशें दी जाएंगी उनके जरिए अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के सर्वांगीण विकास का रास्ता खुल सकता है। 


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