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उमर अब्दुल्ला की हिरासत की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

Supreme Court

प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली (14 फरवरी): जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) के पूर्व मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की हिरासत (Detention) के खिलाफ उमर की बहन सारा पायलट (Sara Abdullah Pilot) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू- कश्मीर प्रशासन (Administration) को नोटिस (Notice) जारी (Issues) कर जवाब मांगा है। 2 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सारा ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उमर अब्दुल्ला की हिरासत को दी चुनौती है।

Sara Abdullah Pilot

उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंद्रा बनर्जी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट पहले तीन हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दे रहा था लेकिन सारा पायलट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल के बहुत अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 मार्च के लिए तय की।

सारा ने अपनी याचिका में कहा है कि अब्दुल्ला को हिरासत में रखना स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है और उनसे कानून व्यवस्था को किसी खतरे का कोई सवाल ही नहीं है। याचिका में अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में रखने के पांच फरवरी के आदेश को रद्द करने के साथ उन्हें अदालत के समक्ष पेश कराने का अनुरोध किया गया है। सारा ने कहा कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान के अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के खिलाफ विरोध को दबाया जा सके, गलत तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता का इस्तेमाल कर राजनीतिक नेताओं और लोगों को हिरासत में रखा है।

उमर की बहन ने अपनी याचिका में कहा कि अब्दुल्ला को हिरासत में लेना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रशासन ने पीएसए यह कहकर लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद-370 और 35 ए के मामले में लोगों को भड़काने की कोशिश की।


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