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फ्लाइट में ज्यादा सामान ले जाने पर देना पड़ सकता है 300 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज

नई दिल्ली ( 18 अगस्त ): दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें चेक-इन के दौरान 15 से 20 किलो के बीच के बैगेज पर प्रति किलो 100 रुपये का फिक्स चार्ज रखा गया था। कोर्ट ने कहा कि डीजीसीए के पास अतिरिक्त चेक-इन बैगेज पर टैरिफ तय करने का कोई अधिकार नहीं है। एयरलाइंस कंपनियां 20 किलो से ज्यादा बैगेज होने पर अपने हिसाब से चार्ज वसूलने को स्वतंत्र थीं। 

हालांकि, एयरलाइंस कंपनियों को 20 किलो से ज्यादा वजन के बैगेज पर अपनी मर्जी से चार्ज वसूलने की आजादी मिली हुई थी। लेकिन, अब उन्हें 15 किलो से ही 5 किलो तक के ज्यादा वजन तक प्रति किलो 350 रुपये वसूलने का फिर से पहले जैसा ही अधिकार मिल गया। इसका मतलब यह है कि अब हवाई यात्रियों को 15 से ज्यादा और 20 किलो तक वाले बैगेज पर प्रति किलो 250 रुपये की दर से अतिरिक्त चार्ज देना होगा। स्पाइस जेट 20 किलो के वजन पर 1425 रुपए वसूलने के बारे में विचार कर रहा है। 

करीब दो साल पहले एयर इंडिया को छोड़कर सभी भारतीय विमानन कंपनियों ने घरेलू उड़ान में इकॉनमी क्लास से यात्रा करनेवालों के लिए फ्री चेक-इन बैगेज की सीमा 20 किलो से घटाकर 15 किलो कर दी थी। तब कंपनियां 20 किलो के अंदर वाले बैगेज पर 15 किलो के अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 220 से 350 रुपये की दर से चार्ज वसूलने लगीं। 

लेकिन, यात्रियों की ओर से शिकायतें मिलने के बाद डीजीसीए ने 10 जून, 2016 को एयरलाइंस कंपनियों को 20 किलो तक वाले बैगेज पर 15 किलो से अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 100 रुपये से ज्यादा नहीं वसूलने का निर्देश जारी कर दिया। हालांकि, 20 किलो के अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो अपनी मर्जी से वसूलने का अधिकार कंपनियों के पास बरकरार रहा। 

इंडिगो, जेट, गोएयर और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों की सदस्यता वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने डीजीसीए के इस निर्देश को अदालत में चुनौती दे दी थी।


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