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मुफ्त डेटा और स्मार्टफोन दे सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली ( 25 दिसंबर ): मोदी सरकार भारत के लाखों गरीबों को फ्री डेटा के साथ स्मार्टफोन में दे सकती है। इस यजोना के लिए वित्त मंत्रालय और टेलिकॉम मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। पहले चरण में 70 लाख स्मार्ट फोन देने की घोषणा सरकार कर सकती है।

मोदी सरकार इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में एलान कर सकती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जुटाया जाएगा। यह एक ऐसा फंड है, जो हर साल टेलिकॉम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास जमा कराना जरूरी होता है। इससे 2002 से 2014 तक 66 हजार करोड़ रुपये जमा हुए, जिसमें से सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 30 हजार करोड़ रुपये अभी बाकी हैं।

खबरों की मानें तो, सरकार इस योजना को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की स्कीम से भी जोड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस योजना से दोहरा फायदा होगा। जहां लाखों बीपीएल गरीबों को स्मार्ट फोन देने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा।


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