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14 दिसंबर से काले धन वालों को मौका देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली (12 दिसंबर): नोटबंदी के बाद से ही देश में बड़ी तादाद में काला धन पकड़ा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी भी ऐसा पैसा है, उसके लिए एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना की अधिसूचना सरकार द्वारा इस सप्ताह जारी की जा सकती है।

इस स्कीम के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 पर्सेंट टैक्स और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में जमा करना होगा। यह जमा 4 साल के लिए होगी और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक इस योजना की अधिसूचना जारी कर देगा, जो टैक्स संशोधन विधेयक, 2016 का हिस्सा है। लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, 'अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और टैक्स भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।'

टैक्स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। ऐसे में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की बाध्यता नहीं है। संविधान के तहत लोकसभा में पारित मनी बिल को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है। 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है, जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है। इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी।


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