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दिल्ली का बजट: टैक्स में कटौती, अप्रैल में ऑड-ईवन, शुरू होगी आम आदमी कैंटीन

नई दिल्ली (28 मार्च): दिल्ली के डिप्टी सीएम और सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया ने 2016-17 का बजट पेश किया। नए बजट में सरकार ने मिठाइयों, नमकीन और ई-रिक्शा पर वैट कम करने का ऐलान किया है। उधर, कपड़ों पर वैट बढ़ा दिया गया है। 

दिल्ली में घड़ियां, पांच हजार रुपए तक के ब्रांडेड कपड़े, मिठाइयां और नमकीन सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा मार्बल सस्ते हो जाएंगे। वैट घटने से दिल्ली में जूते भी सस्ते हो जाएंगे। 300 रुपए तक के स्कूल बैग भी सस्ते होंगे क्योंकि उन पर भी वैट कम किया गया है। केजरीवाल सरकार ने आज अपना दूसरा बजट बिल पेश किया।.

बजट के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विधान सभा में मौजूद रहे। सिसौदिया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि 'जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से... उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से।'

दिल्ली सरकार के बजट की अहम बातें...

- वित्त वर्ष 2016-17 का कुल बजट- 46600 करोड़ रुपये - प्रति व्यक्ति आय में 11% की बढ़ोतरी - राजस्व में 17% की बढ़त - स्टांप ड्यूटी में 19% का इजाफा - 95% बजट का पैसा दिल्ली के रीसॉर्सेज से मिलेगा 5% केंद्र से - योजना बजट के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान - 3,000 मोहल्ला सभाओं के लिए 350 करोड़ का स्वराज बजट - गरीबों के लिए 10 करोड़ से आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव - शिक्षा के लिए 10,690 करोड़ का बजट - 21 नए स्कूल भवन बनकर तैयार हुए  - टीचर्स या प्रधानचार्य को शिक्षा के अलावा किसी भी काम में नहीं भेजा जाएगा - 100 करोड़ से क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे  - 5500 नए अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में - दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की योजना - वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 152 करोड़ रुपये का प्रावधान - दो नए आईटीआई शुरू, तीन नए आईटीआई, पांच पॉलिटेक्निक बनेंगे - 100 नए मोहल्ला रेंटेड स्पेस में खोले जाएंगे - 1000 नई लो-फ्लोर बसें लाने का प्रस्ताव - इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव - 248 मेट्रो फीडर बसें और लाने का योजना - बसों में ईटीएम सुविधा का प्रस्ताव - ट्रांसपोर्ट के लिए कुल 1735 करोड़ का योजना - दो बीआरटी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव - सड़क ढांचा सुधारने के लिए 2208 करोड़ रुपये का बजट - हर महीने की 22 तारीख को जारी रहेगा कार फ्री डे. - 15 अप्रैल से दोबारा लागू होगा ऑड-इवन फॉर्मूला - सड़कें साफ रखने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान - डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने की योजना - 200 कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की योजना - 6 लाख लोगों को पेंशन के लिए 975 करोड़ रुपये. - 5 नए वृद्धाश्रम बनाने का प्रावधान - जनलोकपाल विधेयक विधानसभा से पारित


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