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डांस बार दोबारा खोलने से रोकने के लिए अध्यादेश ला सकती है महाराष्ट्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट से मायानगरी के डांस बार को मिली राहत पर राज्य सरकार व्यवधान खड़ी कर सकती है। राज्य में डांस बार दोबार न खुल पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है। वित्त एवं योजना मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और जरूरत पड़ी तो डांस बार को दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी। मंत्री ने कहा कि समाज के ताने-बाने एवं संस्कृति को बचाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है।

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (18 जनवरी): सुप्रीम कोर्ट से मायानगरी के डांस बार को मिली राहत पर राज्य सरकार व्यवधान खड़ी कर सकती है। राज्य में डांस बार दोबार न खुल पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है। वित्त एवं योजना मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और जरूरत पड़ी तो डांस बार को दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी। मंत्री ने कहा कि समाज के ताने-बाने एवं संस्कृति को बचाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है।

भाजपा के वरिष्ट नेता ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा, 'छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में हम मताओं एवं बहनों को ऐसे कार्यों में लगने की इजाजत नहीं देंगे जो कि उनकी मर्यादा के खिलाफ है। यहां तक कि 2013 की तत्कालीन सरकार जब डांस बार को बंद करने के लिए विधेयक लाई थी तो हमने उसका समर्थन किया।' 

यह पूछने पर कि क्या ऐसा अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, इस पर मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश डांस बार के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, ‘सभी दल डांस बार के खिलाफ एक कानून के लिए एक साथ आए थे। हम इस बार भी ऐसा करेंगे।’ 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में राज्य में डांस बार दोबारा खुलने का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार के लिए कुछ नियम हो सकते हैं लेकिन इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। शीर्ष अदालत ने डांस बार को लाइसेंस दिए जाने और उन्हें दोबारा खोले जाने का रास्ता साफ करते हुए इससे जुड़े कुछ कड़े प्रावधानों को खारिज कर दिया है। 


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