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10 रुपये की थाली को लेकर उद्धव सरकार पर विपक्ष का हमला, कहा- गरीबों के साथ हो रही मजाक

महाराष्ट्र (Maharashtra) में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार (Government) का ड्रीम प्रोजेक्ट (Dreem) गरीबों के लिए 10 रुपये की थाली अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है कि इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष (Opposition)

Uddhav Thackeray, उद्धव ठाकरे

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इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 ब्यूरो, मुंबई(22 जनवरी): महाराष्ट्र (Maharashtra) में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार (Government) का ड्रीम प्रोजेक्ट (Dreem) गरीबों के लिए 10 रुपये की थाली अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है कि इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष (Opposition) ने इसे गरीबों के साथ मज़ाक बताया है। विपक्ष का तर्क है कि ये थाली खाने के लिए आधार कार्ड लगेगा और उस व्यक्ति का चेहरा आधार से मिलाया जाएगा। शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 रुपये की थाली का वादा किया था और अब ठाकरे सरकार इसे पूरा करने जा रही है इसके लिए बजट का ऐलान हो चुका है। मुंबई में 2 से 3 जगहों पर ये 10 रुपये की थाली शुरू हो चुकी है 26 जनवरी से राज्य में बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके लिए आधार मांगा जा रहा है। इससे तो अच्छा है सरकार पासपोर्ट मांग लेती, एमएनएस का तो यहां तक आरोप है कि ये आसान नहीं है, इसलिए सरकार इस तरह की शर्त लागू कर रही है कि कोई आये ही नहीं है।

बीजेपी ने इसे गरीबों के साथ मज़ाक बताया है उसका कहना है मान लीजिए कोई आधार भूल गया या किसी का चेहरा आधार वाली फ़ोटो से मैच नहीं करता तो क्या आप उसको भूखे लौटा देंगे। दरसल इस थाली के लिए शहरो में 40 रुपये प्रति थाली और गांवो में 25 रुपये प्रति थाली सरकार सब्सिडी देने वाली है। थाली में 2 रोटी या पूड़ी एक सब्जी 100 ग्राम दाल,150 ग्राम चावल होगा, लेकिन मुंबई के बीएमसी कैंटीन में कर्मचारियों के लिए शुरू पहली 10 की थाली की हालत ये है कि 1 घंटे में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ कर्मचारियों का आई कार्ड देखते हैं बाकी किसी को बिना पहचान पत्र भी दिया जाता है। सरकार ने 10 रुपये की थाली के लिए बजट पास कर दिया है लेकिन अभी तक जो कैंटीन शुरू है, उनको अनुदान का कोई लेटर नहीं आया है इस बीच  विपक्ष ने आधार पर सवाल उठाकर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है।


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