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अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान, भारत नहीं देगा एक बूंद भी पानी

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद से दुनिया भर में कूटनीति हार का सामना करने वाले पाकिस्तान (Pakistan) की नींद हराम है। अब भारतीय सरकार (India Government)

Central Minister, केंद्रीय मंत्री

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न्यूज 24 ब्यूरो, पटना(23 जनवरी): जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद से दुनिया भर में कूटनीति हार का सामना करने वाले पाकिस्तान (Pakistan) की नींद हराम है। अब भारतीय सरकार (India Government) पाकिस्तान (Pakistan) को एक और बड़ा झटका देने जा रहा है, जिससे वह पानी के लिए तरस जाएगा। पाकिस्तान जाने वाले नदियों के पानी को रोकने की योजना का काम अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार कहा कि रावी नदी पर बन रहे बैराज की परियोजना पूरा होने के बाद एक बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और भारत का जो पानी है वो भारत में ही इस्तेमाल होगा।

केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को रावी दरिया पर बन रहे बैराज प्रोजेक्ट का दौरा कर वहां चल रहे परियोजना की प्रगति का जायजा लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बैराज परियोजना तैयार होने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रंजीत सागर डैम के अधिकारियों के साथ बैठक की और साइट का निरीक्षरण भी किया। उन्होंने कहा कि बैराज का काम प्रगति पर है और हमें उम्मीद है कि 2022 तक इसका काम पूरा हो जाएगा, बैराज के निर्माण में केंद्र सरकार की तरफ से फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

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100 से अधिक गांवो को मिलेगा पानी का लाभ

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बांध से बचने वाले पानी को सीमावर्ती क्षेत्रों में मुहैया करवाया जाएगा जिससे 100 से अधिक गांवों को पीने का पानी मिलेगा. उन्होंने कहा कि परियोजना के खर्च में केंद्र सरकार 86 प्रतिशत फंड देगी. जम्मू और कश्मीर को भी इसका काफी फायदा मिलेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हिस्से के फंड को भी केंद्र सरकार ही देगी और बैराज के खर्च का 14 प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार देगी. एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा।


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