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साल 2018 से इनकम टैक्स का होगा ई-असेसमेंट: CBDT

नई दिल्ली (20 दिसंबर): भारत में टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार ई-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर रोड मैप तैयार करने के लिए बैठक की।

आयकर विभाग के लिए नीतियों को तैयार करने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है। मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाली यह समिति 28 फरवरी, 2018 को नकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

सीबीडीटी की ओर से देर शाम को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया, 'डिपार्टमेंट की ओर से फेसलेस और नेमलेस असेसमेंट प्रक्रिया को लागू करने पर सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।

फिलहाल सीबीडीटी की ओर से इस व्यवस्था को देश के कुछ बड़े बड़े शहरों में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। अब विभाग इस प्रॉजेक्ट को पूरे देश में एक साथ लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। सरकार की ओर से यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि टैक्सपेयर्स को आईटी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और टैक्स अधिकारियों का कम से कम सामना करना पड़े। सरकार का मानना है कि इससे करप्शन पर भी लगाम कसी जा सकेगी। 


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