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एक देश, एक टैक्स लागू, दर्जनभर से ज्यादा टैक्स खत्म

नई दिल्ली (1 जुलाई): 'वस्तु एवं सेवा कर' (जीएसटी) आखिरकार शुक्रवार मध्यरात्रि यानी 1 जुलाई  से लागू हो गया। जीएसटी के लागू होने के साथ वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे केंद्र और राज्यों के दर्जनभर से अधिक टैक्स खत्म हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देशभर में समान कर प्रणाली लागू कर दी गई है। अब देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें- पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत फीसद लागू की जाएंगी। जीएसटी पहला संघीय कर है, जिसे केंद्र और राज्य ने मिलकर लागू किया है। यह सहकारी संघवाद के मॉडल पर आधारित है।

संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मध्यरात्रि को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी को आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा जा रहा है। इसलिए सरकार ने इसके शुभारंभ के लिए भी ऐतिहासिक जगह चुना। जीएसटी पर देश में एक दशक से अधिक समय तक चर्चा चली। कई सरकारें बदलीं और आखिरकार राजग सरकार विभिन्न दलों में आम राय बनाते हुए इसे लागू करने में कामयाब रही। जीएसटी की लांच के इस कार्यक्रम में सरकार ने विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी पार्टियों ने खुद को इस आयोजन से दूर रखा।

-निम्न और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की भी अधिकांश वस्तुओं पर भी जीएसटी की दर शून्य रखी गयी है। हालांकि, धनाढ्य वर्ग के काम आने वाली चीजों और सेवाओं पर टैक्स वसूलने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तंबाकू और लग्जरी वस्तुओं व महंगी कारों पर जीएसटी के अलावा भारी भरकम सेस भी अलग से लगाया गया है।

-शराब को छोड़कर सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे में हैं। हालांकि पांच पेट्रोलियम उत्पादों- कच्चा तेल, एटीएफ, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी किस तारीख से लागू होगा, इसका फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल करेगी। फिलहाल इन पांच उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

-जीएसटी के संबंध में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। काउंसिल में निर्णय लेने के लिए मताधिकार की व्यवस्था होने के बाद भी काउंसिल की अब तक हुई डेढ़ दर्जन बैठकों में सभी फैसले आम राय से ही हुए हैं।

-जीएसटी में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों को जीएसटी के लिए पंजीकरण से छूट दी गई है।

-साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जीएसटी की दरों से खेती की लागत न बढ़ जाए।

-जीएसटी लागू होने से चंद घंटे पहले जीएसटी काउंसिल ने खाद पर 12 प्रतिशत की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया।

-साथ ही ट्रैक्टर के कई कल-पुर्जो पर जीएसटी की प्रस्तावित 28 प्रतिशत की दर को भी घटाकर 18 कर दिया गया।


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