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अब ऐसे GST के नाम पर आपको नहीं ठग पाएंगे दुकानदार

नई दिल्ली (31 अक्टूबर): सरकार के पास बड़ी तादाद में GST के नाम पर पैसे ऐठने वालों की शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार जल्द ही रेस्ट्रॉन्ट्स, मॉल्स और शॉपिंग आउटलेट्स के लिए एमआरपी में जीएसटी कितना लिया जा रहा है, इसका उल्लेख करना अनिवार्य कर सकती है।

अधिकतम रिटेल प्राइस में जीएसटी को शामिल कर सरकार जीएसटी के नाम पर आ रही शिकायतों को दूर करना चाहती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य के वित्त मंत्रियों के समूह ने इसकी सिफारिश की है। एमआरपी समेत अन्य सिफारिशों पर जीएसटी काउंसिल वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की अलगी मीटिंग में फैसला लेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 10 नवंबर को होनी है।

उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कुछ रिटेलर्स एमआरपी के ऊपर भी जीएसटी वसूल रहे हैं। उनका सुझाव है कि सरकार यह साफ करे कि एमआरपी अधिकतम कीमत है जिस पर प्रॉडक्ट बेचा जा रहा है और इससे प्रॉडक्ट की इससे अधिक कीमत वसूलना अपराध है। बता दें कि मॉल्स और कई शॉपिंग आउटलेट्स में एमआरपी के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है जो सही नहीं है।

 


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