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ग्रीनपीस इंडिया पर से सरकार ने हटाया, लाइसेंस किया रिन्यू

नई दिल्ली (14 दिसंबर): गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार ने रिन्यू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून FCRA-2010 के तहत ग्रीनपीस इंडिया का रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया है।

ग्रीनपीस इंडिया को लेकर सरकार के ये फैसला हैरान करने है। इससे पहले सरकार ने इस NGO के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने का आदेश दिया था। NGO पर देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ कार्य करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद इसका लाइसेंस रद्द किया गया। सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया पर आरोप लगाया था कि NGO ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किए बगैर बिना विदेशी डोनेशन लेने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया।

ग्रीनपीस इंडिया ने लाइसेंस के नवीकरण के लिए मार्च में आवेदन किया गया था, जिसे 1 नवंबर, 2016 से नवीकरण किया गया है। मंजूरी मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा दी गई है, जिसे किरण रिजिजू संभालते हैं।

इससे साथ ही सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के NGO के FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया है।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण में मदद करने वाले 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।


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