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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने ख़त्म की सबसे बड़ी समस्या

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कारोबार को आसान करने और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की है। कैपिटल गेन टैक्स सरचार्ज हटाने से लेकर

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली(23 अगस्त): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कारोबार को आसान करने और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की है। कैपिटल गेट टैक्स से बढ़ाया गया सरचार्ज हटाने से लेकर, ईएमआई कम करने, जीएसटी रिफंड 30 दिन में करने जैसी कई राहत इंडस्ट्री को दी है। सरकार की ओर से दिए गए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज से वित्तीय व्यवस्था में 5 लाख करोड़ रुपये का कैश फ्लो होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने की घोषणा की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FPI पर भी अतिरिक्त सरचार्ज को वापस लिया जाएगा।  

टैक्सपेयर्स को दी राहत

करदाताओं को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे। आईटीआर जांच को आसान बना दिया है। दशहरे से आईटीआर होगी ITR की फेसलेस जांच होगी। विजयदशमी के दिन से इनकम टैक्स रिटर्न की जांच फेसलेस होगी यानी दिल्ली के व्यक्ति की आईटीआर की जांच किसी दूसरे राज्य में हो सकती है।एमएसएमई एक्ट में संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई (MSME) एक्ट में संशोधन करेंगे और इनकी एक परिभाषा देने की घोषणा की। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड मैटर सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा।

अटके जीएसटी रिफंड 30 दिन में मिलेंगे

वहीं, उन्होंने कहा कि सभी एसएसएमई के सभी पुराने पेंडिंग जीएसटी रिफंड 30 दिनों में दिए जाएंगे। इससे एसएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कई छोटी इंडस्ट्री के जीएसटी रिफंड एक-एक साल से लटके हुए हैं। भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड का मामला सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा।

आसान किया कारोबार करना

लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा। BS-4 वीइकल बड़ी समस्या है। 31-03-20 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

इंडस्ट्री को राहत पैकेज

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें। घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपॉर्ट दिया जाएगा।


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