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फडणवीस सरकार को अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने के निर्देश

इंद्रजीत सिंह/संकेत पाठक, मुंबई (21 जनवरी): हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों को लेकर लोगों की आस्था किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब इसी आस्था पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाबुक चलाया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कों पर बने अवैध मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को हटाने के आदेश दिए हैं।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को साल 2009 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को मई 2016 तक तोड़ने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि मुंबई समेत महाराष्ट के कई शहरों में सड़क के बीचों-बीच ही लोगों ने गलत तरीके से मंदिर और मजारें बना रखी हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों में दिक्कत आती है और लोगों को भी जाम जैसी ट्रैफिक की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक दक्षिण मुंबई के इस मस्जिद में जब भी नमाज होती है लोग घंटों तक लंबे जाम में फंस जाते हैं। वहीं किसी त्योहार और विशेष दिनों में मंदिरों में भी होने वाली पूजा की वजह से लोगों को काफी दिक्कते होती हैं, लेकिन कोर्ट की दखल के बाद महाराष्ट्र सरकार को साल 2009 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं।

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 741 अवैध धार्मिक स्थल हैं, जिनमें गैर-कानूनी मंदिर, मस्जिद और चर्च की संख्या ज्यादातर कई कॉलोनी और मोहल्लों में भी अवैध निर्माण है। हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को नवंबर 2015 को अवैध निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए सभी अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में फडणवीस सरकार ने कोर्ट में धार्मिक स्थल हटाने का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन आनेवाले दिनों में ये कदम महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान नहीं लगता।


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