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निर्भया केस: दोषियों के वकील ने जेल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप

निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पवन (Pawan) और अक्षय (Akshay) की याचिका (Petition) पर सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है।

Nirbhaya Case, निर्भया केस

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली, (25 जनवरी): निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पवन (Pawan) और अक्षय (Akshay) की याचिका (Petition) पर सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दोषी विनय (Vinay) के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनय को धीमा जहर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वकील ने कहा कि जेल प्रशासन ने उन्हें मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। वकील एपी सिंह के ऐसे आरोप लगाने के बाद कोर्ट में तिहाड़ प्रशासन ने जवाब दिया है कि उऩ्होंने दोषियों को जरूरी कागजात मुहैया करवा दिया था।

दोषी अक्षय, विनय और पवन की ओर से दायर अर्जी का भी पटियाला हाउस कोर्ट ने निपटारा किया। कोर्ट ने कहा अब कोई निर्देश की जरूरत नहीं है। दोषियों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वह सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं, जो दोषियों ने मांगा था। जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि उनके पास दोषियों से संबंधित अब कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। सरकारी वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोषी की तरफ से मांगे गए दस्तावेज़ पहले ही उन्हें दिए जा चुके है और यह मामले को टालने को कोशिश है।

जिसके बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि कुछ दस्तावेज कल रात साढ़े 10 बजे हमे मिल गए हैं, लेकिन विनय की निजी डायरी जो 160 पेज की है, वह तिहाड़ जेल प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है। इससे पहले दोषियों के वकील ने दोषियों की क्यूरेटिव और दया याचिका के लिए दस्तावेज नहीं देने का आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाया था।

जानिए क्या है याचिका में

दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करनी है। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से दस्तावेजों की जरूरत है, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अधिवक्ता एपी सिंह के मुताबिक जेल में अक्षय और पवन के आचरण व अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द याचिका दायर की जा सके। याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की जाएगी।

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