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CBI ने बोफोर्स मामले में जांच की याचिका वापस ली

बोफोर्स घोटाले की जांच में सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह बोफोर्स मामले में दोबारा जांच की अनुमति के लिए दी गई अपनी याचिका को वापस लेना चाहती है। साथ ही मामले के निजी याचिकाकर्ता भी अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने सीबीआई को आवेदन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इस पर आगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली(16 मई): बोफोर्स घोटाले की जांच में सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह बोफोर्स मामले में दोबारा जांच की अनुमति के लिए दी गई अपनी याचिका को वापस लेना चाहती है। साथ ही मामले के निजी याचिकाकर्ता भी अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने सीबीआई को आवेदन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इस पर आगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

-वहीं मामले में इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कश्यप ने सवाल उठाते हुए कहा था कि सीबीआई को मामले में आगे कार्रवाई के लिए अदालत की क्या जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई से ऑन रिकॉर्ड मामले में उन कानूनों का जिक्र करने को कहा कि जिसके लिए मामले में आगे की जांच के लिए कोर्ट की मंजूरी चाहिए। वहीं इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि आगे की जांच का निर्णय वह खुद लेगी। अभी वह आवेदन वापस लेना चाहती है।

-बता दें 1986 में हथियार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को 155 mm की 400 तोपें सप्लाई करने का सौदा किया था। यह डील 1.3 अरब डॉलर की थी। 1987 में यह बात सामने आई थी।

-मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यह डील हासिल करने के लिए भारत में 64 करोड़ रुपए दलाली दी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। स्वीडिश रेडियो ने सबसे पहले 16 अप्रैल 1987 में दलाली का खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है।


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