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पब्लिक सेक्टर के 9.35 लाख कर्मचारियों की लगी लाॅटरी, बढ़ेगी सैलरी

नई दिल्ली ( 22 नवंबर ): बुद्धवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सीपीएसई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी पर बातचीत के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

इस फैसले का असर यूनियंस से जुड़े सीपीएसई के 9.35 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के साथ बातचीत के 8वें 8वें चरण के लिए वेज पॉलिसी पर फैसला लिया गया।

एक अनुमान के मुताबिक देश की 320 सीपीएसई में कर्मचारियों की संख्या लगभग 12.34 लाख है, जिनमें 2.99 लाख कर्मचारी बोर्ड लेवल व बोर्ड लेवल के नीचे के एग्जीव्यूटिव्स और और यूनियंस से अलग कर्मचारी हैं। बाकी 9.35 लाख यूनियंस में शामिल कर्मचारी हैं। यूनियंस से बाहर कर्मचारियों के वेज रिवीजन के मामले में ट्रेड यूनियंस और सीपीएसई के मैनेजमेंट द्वारा वेज वार्ता के लिए जारी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) की गाइडलाइंस के तहत फैसला लिया गया है।

जेटली ने कहा कि इसके तहत सीपीएसई का मैनेजमेंट उस स्थिति में कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर बातचीत के लिए स्वतंत्र होगा, जहां 5 या 10 साल के वेज सेटलमेंट की अवधि 31 दिसंबर, 2016 को खत्म हो चुकी है। साथ ही इस दौरान अफोर्डिबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा।


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