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इन 3 राज्यों में शहरी गरीबों को 78,500 मकान देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली (19 जनवरी): नोटबंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आ गया है कि वह अब गरीबों पर ज्यादा खर्च कर सकती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं और इसमें लगभग 2955 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी गरीबों के लिए मकानों की संख्या 15 लाख को लांघकर 15,48,846 हो गई है। यह योजना पिछले साल जून में शुरू की गई थी।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंतम्रालय में सचिव नंदिता चटर्जी ने यहां केंद्रीय जांच एवं निगरानी समिति की बैठक में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए आवास लक्ष्य को पाने के लिए वहनीय मकानों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पेश करें।

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के दौरान मंत्रायल ने तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के फायदों के लिए 78,703 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी।


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