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बजट 2020: ऑटो सेक्‍टर को सरकार से हैं ये उम्‍मीदें

2019 में ऑटो सेक्टर Auto Sector में सुस्ती छाई रही। गाड़ियों के कई प्लांट बंद हो गए। चौपहिया, दोपहिया गाड़ियों के उत्पादन और बिक्री खराब रही। हालांकि दिसंबर में गाड़ियों की ब्रिकी में थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, पिछले साल ऑटो सेक्टर में करीब साढ़े तीन लाख लोगों की नौकरियां गयीं। मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर में उछाल की जरूरत है।

 न्यूज 24 ब्यूरो, मुंबई (28 जनवरी): 2019 में ऑटो सेक्टर Auto Sector में सुस्ती छाई रही। गाड़ियों के कई प्लांट बंद हो गए। चौपहिया, दोपहिया गाड़ियों के उत्पादन और बिक्री खराब रही। हालांकि दिसंबर में गाड़ियों की ब्रिकी में थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, पिछले साल ऑटो सेक्टर में करीब साढ़े तीन लाख लोगों की नौकरियां गयीं। मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर में उछाल की जरूरत है।

मोदी सरकार को ऑटो सेक्टर को मंदी से बाहर निकालने की जरूरत है। साल 2019 में ऑटो कंपनियों को सबसे अधिक मंदी का शिकार होना पड़ा। र्थव्यस्था में छाई सुस्ती और आर्थिक विकास दर में गिरावट के चलते गाड़ियों की मांग में जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली। कारों की बिक्री, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कमर्शियल वाहन सभी के सेल्स औंधे मुंह जा गिरे। सेल्स की गिरावट के चलते ऑटो कंपनियों को उत्पादन घटाना पड़ा। कई कंपनियों को प्लांट भी बंद करना पड़ा।

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आंकड़ों पर गौर करें तो...

- 2018 में 40,67,737 गाड़ियों का उत्पादन

- 2019 में 36,23,335 गाड़ियों का उत्पादन

अगर कारों की सेल्स की बात की जाए तो...

- 2019 में कारों की बिक्री में 18.91% की गिरावट

- दोपहिया वाहन की बिक्री में 14% की गिरावट

- कमर्शियल वाहन के उत्पादन में 19% की गिरावट

ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन का असर रोजगार पर भी पड़ा

- गाड़ियों के करीब 300 शोरूम बंद

- 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए

- ऑटोपार्ट्स कंपनियों पर बुरा असर

- 15000 लोग नौकरी से निकाले गए

- ऑटो सेक्टर 3.70 करोड़ नौकरियां देता है

ऑटोमोबाइल सेक्टर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीदें हैं। ऑटो इंडस्ट्री चाहता है कि गाड़ियों पर जीएसटी की दरें कम किया जाए, जिससे गाड़ियों की कीमत को कम रखा जा सके। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। हालाकिं इसका बजट से लेना-देना नहीं, क्योंकि इसका फैसला जीएसटी काउंसिल में होगा। लेकिन गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द लेकर आये, जिससे 15 पुरानी गाड़ियों को बदलकर लोग नई गाड़ी खरीदें। इससे ऑटो सेक्टर सकंट से उबरने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बहरहाल ऑटो सेक्टर ने अपने मांगों की फेहरिस्त वित्त मंत्री को सौंप दी है, लेकिन अब एक फरवरी को पता लगेगा कि वित्त मंत्री का बजट कार खरीदारों को और ऑटो सेक्टर को किती राहत दिला पाता है।


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