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आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास होगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव !

केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद आज पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में लाएगी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए आज पश्चिम बंगाल विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज सदन में प्रस्ताव लाएगी।ममता सरकार की ओर से लाए जा रहे इस प्रस्ताव का लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही समर्थन कर रही हैं।

Mamata Banerjee

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (27 जनवरी): केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद आज पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार विधानसभा (Assembly) में लाएगी नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए आज पश्चिम बंगाल विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) आज सदन में प्रस्ताव लाएगी। ममता सरकार की ओर से लाए जा रहे इस प्रस्ताव का लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही समर्थन कर रही हैं। इसके साथ ही बंगाल सरकार इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि बीजेपी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। 

राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि टीएमसी ने 20 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष को नियम 169 के तहत एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसे 27 जनवरी को सदन में लाया जायेगा। हमारी सरकार सैद्धांतिक रूप से सीएए के विरोध में है। चटर्जी ने कहा कि वे सभी विपक्षी दलों से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करेंगे ताकि यह सर्वसम्मति से पारित हो सके।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार नागरिकता कानून के खिलाफ मुखर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले ही कह चुकी है कि वह नए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है। आज वह विधानसभा में इस कानून के खिलाफ बिल पेश करेंगी। ममता बनर्जी धमकी दे चुकी हैं कि अगर एनआरसी को राज्य में लागू कराना है तो उन्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। ममता से पहले कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून के खिलाफ विधेयक पारित किए जा चुके हैं।

आपको बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ लोग धरना दे रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने भी पिछले हफ्ते शनिवार को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया। राजस्थान सरकार से पहले केरल और पंजाब की राज्य सरकारें नागरिकता कानून के खिलाफ पहले प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। सबसे पहले केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया।

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(Image Source: Google)


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