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सरकारी सस्ता अनाज लेने से पहले दिखाना होगा आधार कार्ड

नई दिल्ली (20 जनवरी): संघीय सरकार ने कहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ता अनाज उपलब्ध कराने वाली योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड आवश्यक किया जा रहा है, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राशन की दुकानों में कैशलेस  ट्रांजिक्शन को प्रोतसाहित करने में राज्य सरकारों से सहयोग मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों की राशन की दुकानें मार्च तक कैशलेश हो जायेंगी। बाकी राज्यों में जून के अंत तक और बिहार-उत्तराखण्ड और जम्मू-कश्मीर की राशन दुकानें जुलाई तक कैशलेस हो जायेंगी। पासवान ने यह भी कहा कि सभी दुकानें कैशलेस होजाने के बाद भी नकद लेन-देन एक विकल्प के तौर पर जारी रहेगा।


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