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सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों से रात 12 बजे तक मांगा 1.47 लाख करोड़ बकाया

सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों से रात 12 बजे तक मांगा 1.47 लाख करोड़ बकाया।सुप्रीम कोर्ट की फटकार के सरकार एक्शन में आई और टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वह शुक्रवार रात 12 बजे से पहले 1.47 लाख करोड़ (एजीआर बकाया) का भुगतान करे।

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नई दिल्ली, 14 फरवरीः सुप्रीम कोर्ट की फटकार के सरकार एक्शन में आई और टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वह शुक्रवार रात 12 बजे से पहले 1.47 लाख करोड़ (एजीआर बकाया) का भुगतान करे। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इसका जवाब दें कि अब तक इसका भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसमें देरी क्यों हुई?

कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह शुक्रवार रात 11.59 तक एजीआर (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया का भुगतान करे। कोर्ट के फैसले के बाद DoT ने अचानक से यह आदेश जारी किया है। डीओटी इन टेलिकॉम कंपनियों को जोन और सर्किल आधारित बकाया नोटिस भेज रहा है। यूपी वेस्ट टेलिकॉम सर्किल ने सभी बकाएदारों से 11.59 बजे रात तक भुगतान करने का आदेश दिया है।

टेलिकॉम कंपनियों पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। कोर्ट ने इसके भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। 1.47 लाख करोड़ में 92642 करोड़ लाइसेंस फीस है और बकाया 55054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेज हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा है कि वह अगली सुनवाई से पहले एजीआर का भुगतान करे। कोर्ट के आदेश के बाद एयरटेल की तरफ से कहा गया कि वह 20 फरवरी तक 10 हजार रुपये जमा कर देगा। बाकी की राशि वह 17 मार्च से पहले जमा कर देगा। एयरटेल पर 35000 हजार करोड़ रुपये बकाया है। वोडा आइडिया पर करीब 53000 करोड़ रुपये का बकाया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान नहीं करने पर शुक्रवार को दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने 17 मार्च तक टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार एवं अन्य कंपनियों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों से यह बताने को कहा कि एजीआर बकाये के भुगतान के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाये।

Images Courtesy:Google


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