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सितंबर से काले धन की सारी जानकारी होगी भारत सरकार के पास

देश से अब काले धन का बहुत जल्द ही काम तमाम हो जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि विदेश में जमा काले धन की एक-एक पाई वापस लायेगी। पहले कार्यकाल में तो मोदी सरकार को खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि काले धन के खिलाफ मोदी की मुहिम को सितंबर में बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। स्विस बैंक में भारतीयों के खातों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सितंबर से भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, पिछले साल स्विस खाता बंद करने वाले भारतीयों के बारे में भी भारत को जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी मिलने से की बड़ी मछलियां फंसने की संभावना जताई जा रही है।

न्यूज 24 ब्यूरो नई दिल्ली (10 जुलाई): देश से अब काले धन का बहुत जल्द ही काम तमाम हो जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि विदेश में जमा काले धन की एक-एक पाई वापस लायेगी। पहले कार्यकाल में तो मोदी सरकार को खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि  काले धन के खिलाफ मोदी की मुहिम को सितंबर में बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। स्विस बैंक में भारतीयों के खातों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सितंबर से भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, पिछले साल स्विस खाता बंद करने वाले भारतीयों के बारे में भी भारत को जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी मिलने से की बड़ी मछलियां फंसने की संभावना जताई जा रही है।

स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआई) फ्रेमवर्क के तहत भारतीय टैक्स अधिकारियों के साथ तमाम स्विस फाइनैंशल इंस्टिट्यूशनल में पैसे रखने वाले भारतीय ग्राहकों के अकाउंट नंबर, क्रेडिट बैलेंस तथा हर तरह के फाइनैंशल इनकम से जुड़ी जानकारियां साझा करेगा।

स्विट्जरलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंस (एफडीएफ) के मुताबिक, सितंबर में भारत को जानकारी भेजने के बाद सालाना आधार पर जानकारियों को साझा किया जाएगा। सितंबर में जिन लोगों की जानकारी साझा की जाएगी, वे उन लगभग 100 व्यक्तियों और उपक्रमों के बारे में भारत को पहले दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त होंगी। स्विट्जरलैंड ने टैक्स के मामलों में प्रशासनिक सहायता को लेकर एक द्विपक्षीय समझौते के तहत लगभग 100 भारतीयों के स्विस बैंक में खातों की जानकारी भारत को पहले ही दी थी।

विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि स्विट्जरलैंड में बैंक खाता रखने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी सितंबर से भारत को ऑटोमेटिक आधार पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा, इंडिया-स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रीटी जांच के अधीन मामलों के लिए आवेदन के आधार पर जानकारी देने की भी सुविधा प्रदान करता है। विदेशों में कालाधन रखने वालों के नाम उजागर करने पर सरकारके रिजर्वेशन पर विपक्षी दल विरोध कर सकते हैं ऐसे भी आसार नजर आ रहे हैं।

Images Courtesy:Google


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