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सोशल मीडिया पर सरकार कसेगी शिकंजा

देश में सोशल मीडिया (social media) पर अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार अब किसी भी सोशल मीडिया कंपनियों से उसके यूजर्स की पहचान मांग सकती है और ऐसे में कंपनी सरकार को मना भी नहीं कर सकती।

नई दिल्ली, 14 फरवरी: देश में सोशल मीडिया (social media) पर अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार अब किसी भी सोशल मीडिया (social media) कंपनियों से उसके यूजर्स की पहचान मांग सकती है और ऐसे में कंपनी सरकार को मना भी नहीं कर सकती। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार जल्‍द ही सोशल मीडिया (social media) और मैसेजिंग एप्स के लिए नया कानून बना रही है, जिसके इस महीने के अंत तक आने की संभावना है।

इस नियम मुताबिक, अगर सरकार फेसबुक (Facebook), यूट्यूब (Youtube), ट्विटर (Twitter) और टिक टॉक (Tiktok) एप के मालिकों से सभी यूजर्स की पहचान उजागर करने के बारे में जानना चाहे तो इसकी जानकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापकों को देनी होगी। इस कानून के आने के बाद देश के करीब 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स की गोपनीयता खत्म होने की बात कही जा रही है। अभी तक सरकार को किसी यूजर्स के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को वारंट या अदालत के आदेश देना पड़ता था, लेकिन नए नियम के बाद इनकी अनिवार्यता भी नहीं होगी।

2018 में लाया गया था प्रस्ताव

सरकार को इस नए के नियम की आवश्कता सोशल मीडिया पर तरह-तरह की फेक न्यूज, आतंकवाद संबंधी सामग्री प्रासरित करने के चलते लाना पड़ा। ऐसे करने से सभी सोशल मीडिया की जवाबदेही तय होगी। भारत की तरफ से साल 2018 में दिसंबर महीने में इन दिशा निर्देश का प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद आम जनता से इस प्रस्ताव पर सुझाव दिया गया था। इसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक ट्रेड ग्रुप और अमेजन की तरफ से प्रस्ताव का विरोध किया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि यह प्रस्ताव निजता का उल्लघंन होगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस प्रस्ताव में कुछ मुख्य बदलाव करते हुए अगले साल तक इस नियम को ला सकते हैं।

72 घंटे में गुमनाम पहचान उजागर करने ड्राफ्ट हुआ था तैयार

बता दें कि इससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें गूगल, यूट्यूब, बाइटडांस, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप को 72 घंटे के भीतर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान उजागर करने को कहा गया था। अब नए नियम के मुताबिक, सभी सोशल मीडिया एप और मैसेजिंग एप को 500 मिलियन यूजर्स के लिए यह नियम लागू करना पड़ सकता है।

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