होम बायर्स का आएंगे अच्छे दिन, मोदी सरकार लाने जा रही है ये खास अध्यादेश

नई दिल्ली (23 मई): होम बायर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार होम बायर्स का बड़ा अधिकार देने जा रही है। केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्शी कोड यानी IBC में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें सरकार घर खरीदारों को भी उस श्रेणी में शामिल कर सकती है, जहां वे भी 'क्रेडिटर' बन जाएंगे। इससे होम बायर्स के लिए अपना पैसा वापस हासिल करने में आसानी होगी।केंदीय कैबिनेट ने आज इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिलेगा और बिल्‍डर की संपत्ति नीलाम होने पर होम बायर्स को भी हिस्‍सा मिलेगा। सके लागू होने के बाद बैंक के साथ साथ होम बायर्स का भी बिल्डर्स के द्वारा भुगतान किए जाने वाले पैसे पर बराबर का हक होगा। यह बिल्डर्स के दिवालिया होने की स्थिति में होगा।मौजूदा समय में होम बायर्स के लिए अटके प्रोजेक्ट में फंसे अपने पैसे को हासिल करना काफी मुश्क‍िल होता है। IBC में भी होम बायर्स  की मदद के लिए कुछ बेहतर प्रावधान नहीं हैं। IBC के मौजूदा स्वरूप में होम बायर्स को 'अनसिक्योर्ड क्रेडिटर' के तौर पर शामिल किया गया है। इसकी वजह से होता यह है कि जब कोई रियल एस्टेट कंपनी मकान देने के अपने वादे को पूरा नहीं करती और इनसॉल्वेंसी का सामना करती है तो मकान खरीदारों की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। इसमें शामिल होने का अधिकार सिर्फ बैंक और वित्तीय कर्जदाताओं को होता है।