मोदी सरकार के 4 साल, यहां देखिए कामकाज का पूरा लेखा-जोखा

नई दिल्ली (26 मई): केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल के आज चार साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्र के तमाम बड़े नेता और मंत्री सरकार के 4 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे। वहीं अपने चौथे सालगिरह पर बीजेपी के कार्यकर्ता आज जश्न मनाएंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की चार साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। वहीं पीएम मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। कटक के बालीयात्रा मैदान से पीएम केंद्र सरकार के चार साल का हिसाब देशवासियों को देंगे।26 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और वो देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए देश में पहली बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी के नेतृत्व में NDA ने 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में लगभग 335 सीटों पर कब्जा कर। कांग्रेस को कभी ना भूल पाने वाली शिकस्त दी। 543 सदस्यीय लोकसभा में अकेले दम पर बीजेपी ने 282 सीटों पर कब्जा कर सियासत की एतिहासिक इबारत लिखी थी।शपथ ग्रहण समारोह भी एतिहासिक था। देश के गणमान्य अतिथियों के अलावा सार्क देशों के प्रमुखों ने समारोह में शिरकत की थी, जिसमें अफ़्गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। मोदी सरकार को अपने चार साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की। तो कई विवाद भी उनके साथ जुड़ा रहा। चार साल के कार्यकाल  में विदेश के साथ भारत के बेहतर संबंध भी स्थापित हुए। आपको मोदी सरकार के एतिहासिक फैसलों से पहले रूबरू कराते हैं।मोदी सरकार के एतिहासिक फैसले...- 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक- 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला- 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ- स्वच्छता अभियान की शुरूआत- प्रधानमंत्री जनधन योजना- तीन तलाक पर कानून- रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू किया- मुद्रा और उज्ज्वला योजना का शुभारंभ  - उज्जवला योजना के तहत अबतक गरीबों को करीब 4 करोड़ गैस कनेक्शन बांटेअब उन बातों पर नजर डालते हैं जो सरकार के लिए विवाद का मुद्दा बना रहा ...  मोदी सरकार पर भारी पड़े ये विवाद....- पेट्रोल-डीजल के दाम  - बेरोजगारी  - नमामि गंगे परियोजना- आदर्श ग्राम योजना- डोकलाम विवाद- EVM से छेड़छाड़ का आरोप- ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी का फरार होना- आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा- एससी/एसटी एक्ट- सुप्रीम कोर्ट विवाद