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ओवैसी के अलावा दर्जनभर से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हुईं दायर

सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) की कॉपी को संसद में फाड़ कर अपना विरोध जताने वाले एआईएमआईएम (AIMIM) के सांसद (MP) असदुद्दीन ओवैसी ने CAB की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका (Petition) दाखिल की है।

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (14 नवंबर): सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB) की कॉपी को संसद में फाड़ कर अपना विरोध जताने वाले एआईएमआईएम (AIMIM) के सांसद (MP) असदुद्दीन ओवैसी ने CAB की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका  (Petition) दाखिल की है। ओवैसी की ओर से यह याचिका एडवोकेट निजाम पाशा ने दायर की है। ओवैसी के अलावा असम के विपक्षी नेता देबब्रत साकिया और बारपेटा के लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने भी अर्जी दाखिल की है। इसके अलावा मारियाना विधानसभा सीट से विधायक रूपज्योति कुर्मी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून के खिलाफ अर्जी दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में इस नागरिकता बिल का विरोध करते हुए विधेयक की कॉपी फाड़ दी थी

एआईएमआईएम के सांसद (MP) असदुद्दीन ओवैसी ने  कहा था कि यह बिल देश को बांटने वाला है और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ओवैसी ने कहा था कि यह बिल मुस्लिम को स्टेटलेस बनाने जैसा है और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। हालांकि बार-बार पूछने पर कि यह बिल भारतीय मुस्लिम्स को स्टेटलेस कैसे बनाता है, इस सवाल को ओवैसी टालते नजर आये और बोले इस बिल से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

इसे भी देखेंः सिटीजनशिप अमेंडमेंड बिलः चर्चा के बीच AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ी बिल की कॉपी

ध्यान रहे मोदी सरकार ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये हिंदु, सिख, बौद्ध,जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का बिल लोक सभा और राज्य सभा में भारी गहमा-गहमी के बीच पास करवाया था। राष्ट्रपति कोबिंद के हस्ताक्षर के बाद अब यह अधिनियम बन गया है और पूरे भारत में लागू हो चुका है।मिली जानकारी के मुताबिक सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देते हुए एक दर्जन से ज्यादा पिटीशन उच्चतम न्यायालय में दायर की गयीं हैं। इनमें एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी, देवब्रत साकिया और सांसद अब्दुल खालिक के अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, उत्तर प्रदेश पीस पार्टी और दो स्वंय सेवी संगठन भी शामिल हैं।

Images Courtesy: Google


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