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किसानों के आएंगे अच्छे दिन, मोदी सरकार देगी 200000 रुपये!

छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किसान कर्जमाफ का ऐलान करने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनावों टक्कर देने के लिए मोदी सरकार की नजर भी किसानों पर लगी हुई है। सूत्रों से

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न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (26 दिसंबर): छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किसान कर्जमाफ का ऐलान करने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनावों टक्कर देने के लिए मोदी सरकार की नजर भी किसानों पर लगी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनावों से पहले मोदी सरकार किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि सरकार किसानों की कर्जमाफी नहीं करेगी बल्कि किसान क्रेडिट कॉर्ड में ऋण की रकम को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों के बड़ा लाभ देने की योजना बना रही है। केसीसी के माध्यम से किसानों को 2 लाख रुपये का ऋण देने की योजना है और वह भी बिना किसी गारंटी के। जानकार यह भी बता रहे हैं कि जिन किसानों को केसीसी के ऋण का बकाया है, उन्हें भी कुछ राहत दी जाएगी। अभी तक केसीसी में ऋण लेने की सीमा 1 लाख रुपये है। इस सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार फसल बीमा योजना का कवरेज भी बढ़ाने पर विचार कर रही है तथा बीमा योजना के दावों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कर्जमाफी को लेकर भी मंत्रणा कर रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड

भारत सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। केसीसी के माध्यम से किसानों को काफी कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा किसान इस कार्ड के माध्यम से बीज, खाद आदि भी खरीद सकते हैं। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 1 लाख से ज्यादा का ऋण लेने पर जमीन गिरवी रखनी होती है, लेकिन अब सरकार की योजना है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसानों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा।


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