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अब बजट में मिडिल क्लॉस को ये बड़ी राहत देंगी मोदी सरकार

आगामी 2019 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। सवर्ण जातियों को आरक्षण के बाद आने वाले बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लॉस

Photo: Google 

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (8 जनवरी): आगामी 2019 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। सवर्ण जातियों को आरक्षण के बाद आने वाले बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लॉस के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार बजट (Budget 2019) में मिडिल क्लास को Income tax relief के तौर पर एक बड़ा तोहफा दे सकती है।

पिछले दिनों एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल क्लास को राहत दिए जाने के संकेत भी दिए थे। मीडिल क्लास भी लंबे समय से Income tax स्लैब में राहत की मांग कर रहा है। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार इस बार बजट में Income tax relief देने के लिए सेविंग लिमिट में बढ़ोतरी और अन्य tax benefits देने पर विचार कर रही है।

एक अंग्रेजी के बिजनेस चैनल के अनुसार, केंद्र सरकार अपने अंतिम बजट में टैक्स बेनिफिट का ऐलान कर सकती है। इसमें सेविंग लिमिट में बढ़ोतरी, पेंशनर्स के लिए टैक्स बेनिफिट और हाउसिंग लोन के ब्याज पर अधिक छूट जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि पिछले चार बजट के दौरान हमने (केंद्र सरकार ने) सैलरीड क्लास को राहत दी है, क्योंकि वे देश के सबसे ईमानदार करदाता हैं। हम इस साल भी अंतरिम बजट की सीमाओं के भीतर जितना कर सकते हैं, उतना किया जाएगा।

सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार बेसिक कस्टम ड्यूटी में राहत देने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि उन्होंने उन वस्तुओं का डिटेल नहीं दिया, जिन पर विचार किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय ने मिडिल क्लास को कई राहत दी है। इसमें कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी और टैक्स रेट में कमी जैसे कदम शामिल हैं।

आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को बजट पेश करेंगे। ये अरुण जेटली द्वारा पेश किया जाने वाला छठा बजट होगा। यह अंतरिम बजट होगा, जिसे वोट ऑन एकाउंट (Vote-on-Account) भी कहते हैं। इसमें एक सीमित अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्चों की मंजूरी ली जाती है।

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