7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को सिफारिश से ज्यादा भत्ता

नई दिल्ली (27 जून): 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्तों को लेकर जारी संशय जल्द खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर मुहर लगने से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।


मीडीया रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट एचआरए भत्ते की दर को एके माथुर पैनल की सिफारिशों और छठवी सीपीसी के बीच तय कर सकता है। एचआरए भत्ता 27 प्रतिशत रखे जानी की संभावना है।


इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी लवासा कमेटी ने वित्त मंत्री को भत्तों के सिफारिश के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बराबर भत्ता देने के लिए कहा है। छठे वेतन आयोग में एचआरए की दर 30, 20 और 10 फीसदी है। जबकि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एचआरए 24 फीसद, 16 पर्सेंट और 8 पर्सेंट तय किया गया है।


एचआरए बढ़ाने के साथ ही पैनल ने कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट भत्तों पर भी नरम रुख अपनाया है। समिति ने 56 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की और अन्य 36 भत्तों को दूसरे भत्तों के साथ मर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि वर्तमान में 6वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को 196 भत्ते मिलते हैं।


जानकारों की मानें तो वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि कुछ भत्ते में संशोधनों का सुझाव दिया गया है, जो कि सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।