केजरीवाल सरकार के 40 सलाहकारों की नियुक्ति पर भी गिर सकती है गाज

नई दिल्ली (12 सितंबर): आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और अच्छीखासी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। चीफ सेक्रेट्री से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद एलजी सचिवालय ने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।

केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, जनसंपर्क विभागों के अलावा दिल्ली सरकार के वित्तीय सहयोग पर निर्भर कुछ अन्य संस्थानों में एडवाइजर्स की नियुक्ति की थी। आरोप है कि इन्हें बिना एलजी की मंजूरी के नियुक्त किया गया था। इनमें से कुछ की सैलरी 1 लाख रुपये महीने से ज्यादा है, जबकि कई को गाड़ी और आवास की सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सहायक स्टाफ की नियुक्त भी की गई है, जिनकी सैलरी 30,000 रुपये से ज्यादा है।

इन एडवाइजर्स में से ज्यादातर पार्टी के शीर्ष नेता हैं तो कुछ जनलोकपाल आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। आशीष तलवार जहां सीएम के राजनीतिक सलाहकार हैं, वहीं नागेंदर शर्मा मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आतिशी मरलेना और अरुणोदय प्रकाश क्रमश: इन्हीं पदों पर डेप्युटी सीएम के ऑफिस से जुड़े हैं। विभव कुमार, अश्वथी मुरलीधरन, रोहित पांडेय जैसे कार्यकर्ता अब सीएम ऑफिस में निजी सचिव या पीए जैसे पदों पर नियुक्त हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में तीन-तीन सलाहकारों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा ट्रांसपॉर्ट, पर्यावरण और अन्य विभागों में आईआईटी समेत दूसरे विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली जाती रही हैं। जानकारों का कहना है कि चूंकि उपराज्यपाल की राय नहीं ली गई थी, ऐसे में ये सभी नियुक्तियां अवैध हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मांग की है कि इन सभी की अब तक की सैलरी और खर्चे वसूले जाएं।

कानून विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजभवन ने जानकारी मांगी है कि क्या इनकी सैलरी वापस ली जा सकती है। यह भी पूछा गया है कि क्या केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल में हुई ऐसी नियुक्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इससे साफ है कि राजभवन ने इन नियुक्तियों को रद्द करने का मन बना लिया है और वह कानूनी तौर पर पूरी तस्दीक कर लेना चाहता है। दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली डायलॉग कमीशन और अन्य संस्थानों में भी सलाहकार या प्राइवेट स्टाफ नियुक्त किए गए हैं।