अब हाईवे के किनारे नहीं होंगे शराब के ठेके

नई दिल्ली (8 दिसंबर): सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारों से शराब की दुकानों को हटाने की बात कही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश भर में हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के लिए आदेश पारित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस बात को लेकर खिंचाई की है कि राज्य सरकारें शराब का लाइसेंस देकर पैसे बना रही है और लोगों की जिंदगी और सुरक्षा को दरकिनार करते हुए अपने संवैधानिक दायित्व को भूल रही है।

- केंद्र सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार पांडा ने कहा कि सरकार ने 2007 में इस बारे में नीतिगत फैसला लिया, लेकिन राज्य सरकारें अभी तक इस पर अमल नहीं कर रही है।

- पिछले साल सड़क हादसे का आंकड़ा एक लाख 47 हजार पहुंच गया। इस कारण इंश्योरेंस कंपनी ने 11 हजार 482 करोड़ का भुगतान किया।

- मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया और बताया गया कि राज्य सरकार अभी तक पॉलिसी अमल नहीं कर रही है।

- चीफ जस्टिस ने कहा कि देश भर में हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित किया जाएगा।