कैशलेस व्यवस्था के लिए सस्ते होंगे स्मार्टफोन

नई दिल्ली ( 10 दिसंबर ): नोटबंदी के बाद कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने इसके साफ संकेत दिए हैं कि अगला आम बजट इस लिहाज से काफी अहम साबित होगा। खास तौर पर आम जनता को कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहूलियत देने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं।

इनमें पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए सस्ती दरों पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर स्मार्टफोन पर शुल्क की दर घटाकर उसे सस्ता करने तक का सुझाव वित्त मंत्रालय के सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार के लिए इन सुझावों को स्वीकार करना वक्त की जरूरत है।

इस बारे में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर सरकार की तरफ से आगामी बजट में प्रोत्साहन दिए जाने के आसार हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष हॉट स्पॉट बनाने के लिए खास प्रोत्साहन देने की घोषणा करें।