Monday, May 25, 2020

कोरोना से जूझ रहे देश को वित्‍त मंत्री ने दी बड़ी आर्थिक राहत

वित्त मंत्री ने मार्च, अप्रैल और मई की जीएसटी फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसी के साथ 2018-19 वितीय साल के रिटर्न्स भरने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है

नई दिल्‍ली: कोरोना से जूझ रहे देश को आर्थिक राहत देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए है। वित्त मंत्री ने मार्च, अप्रैल और मई की जीएसटी फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसी के साथ 2018-19 वितीय साल के रिटर्न्स भरने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है, यह रिटर्न्‍स पिछले साल ही भरे जाने थे, लेकिन सरकार ने इसके लिए थोड़ा और समय दे दिया है।

सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी रिटर्न ही है और उसकी समय सीमा को सरकार ने बढ़ा दिया है। इसमें सरकार को बहुत बड़ा रिवन्‍यू का घाटा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इंसोल्वेसी एंड बैंक क्रप्‍ट के तहत डिफ़ॉल्ट करने की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। इससे एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना से राहत नहीं मिली तो 30 अप्रैल के बाद आईबीसी को 6 महीने के लिए ससपेंड किया जा सकता है।

निर्मला ने दी ये राहत…

  • देरी से रिटर्न्स भरने के लिए ब्याज को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया
  • देरी से टीडीएस जमा करने पर देय ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया
  • आधार पैन लिंकिंग तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून किया गया
  • विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ी
  • ब्लैकमनी एक्ट की समय सीमा 30 जून
  • जीएसटी रिटर्न्स भरने की तारीख 30 जून की गई
  • मार्च, अप्रैल और मई के जीएसटी रिटर्न्स की तारीख 30 जून
  • 5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनी को लेट फीस नहीं देनी होगी
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को समय सीमा के बाद देरी से जीएसटी रिटर्न्स भरने पर 9 फीसदी लेट फीस देनी होगी, पहले यह 18 फीसदी था
  • कस्टम 30 जून तक 24 घंटे काम करेगा, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आता है
  • पहले प्रावधान था कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 31 मार्च के बाद जो लोग लाभ लेना चाहते है उन्हें 10 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा, उसे अब माफ कर दिया गया है। लाभार्थी अब 30 जून तक लाभ उठा सकता है
  • किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं
  • न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए जो चार्ज लिया जाता था, उसे हटाया जा रहा है
  • आर्थिक पैकेज का ऐलान जल्द करेंगे
  • शेयर बाजार में भारी उथल पुथल पर सरकार, सेबी या रेगुलेटर नज़र रखे हुए है। दिन में तीन बार निगरानी की जा रही है
  • सोशल मीडिया के जरिये भी लोगों के अच्छे सुझाव आ रहे है। पीएम खुद पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए है
  • अर्थव्यवस्था को लेकर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। आज बहुत सारे निर्णय लिए गए है
  • वित्त वर्ष समाप्ति को लेकर कईयों के ऊपर बहुत दबाव था, इसलिए आज कई फैसले किये गए है
  • बैंकों के लोन के लिए ईएमआई देने के राहत पर आगे विचार किया जाएगा
  • बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की नियमावली को 30 जून तक माफ किया गया है

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