यूपी में 3 साल पहले होंगे विधानसभा चुनाव? इन राज्यों पर भी पड़ेगा असर; जानें क्या है वजह?3UTF-8

UP Assembly Election may held Soon: उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। वहीं 2027 में यूपी विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। 2027 में यूपी की 403 सीटों पर मतदान होंगे। हालांकि अब यूपी के चुनाव 3 साल पहले हो सकते हैं। इसकी वजह है मोदी सरकार का एक देश एक चुनाव प्लान।

वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी

मोदी मंत्रिमंडल ने बीते दिन एक देश एक चुनाव पर मुहर लगा दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन का खाका प्रस्तुत किया, जिसे मोदी कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अगर मोदी 3.0 में एक देश एक चुनाव का सपना सच होगा, तो यूपी में भी चुनाव 3 साल पहले होंगे। आइए जानते हैं कैसे? यह भी पढ़ें- हे राम! रेलवे को 62 करोड़ का चूना लगा चुकी ये ट्रेन, क्या है घाटे की वजह?

3 साल पहले भंग होगी यूपी विधानसभा

एक देश एक चुनाव के तहत मोदी सरकार लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी कर रही है। अगर यह सच होगा, तो यूपी के विधानसभा चुनाव भी आम चुनाव के साथ होंगे। 2027 के बाद 2032 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम चुनाव और यूपी चुनाव के बीच लगभग ढाई साल का अंतर है। एक देश एक चुनाव के लागू होने के बाद 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और यूपी में 2032 की बजाए 2029 में ही चुनाव हो जाएंगे।

विपक्ष ने जताया विरोध

बीजेपी के अलावा मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी भी एक देश एक चुनाव को हरी झंडी दिखा चुकी है। हालांकि विपक्षी खेमें ने इसके खिलाफ मुहीम छेड़ दी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और तीसरी बड़ी पार्टी सपा ने एक देश एक चुनाव से मुंह फेर लिया है। जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के एक देश एक चुनाव के सपने को सच करने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं सूबे की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और सपा इसके विरोध में है।

कई राज्यों पर पड़ेगा असर

वन नेशन वन इलेक्शन का असर यूपी के अलावा भी कई राज्यों पर पड़ेगा। बिहार और दिल्ली की विधानसभा अगले साल खत्म होगी। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। वहीं 2027 में यूपी के अलावा गोवा, गुजरात, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव होंगे। यह भी पढ़ें- One Nation One Election की 5 बड़ी चुनौतियां, इनसे कैसे निपटेगी मोदी सरकार?