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Union Budget 2023: मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट, छात्रों और युवाओं को क्या मिला? यहां पढ़ें A to Z डीटेल

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में युवा छात्रों का खास ध्यान रखा है। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Feb 1, 2023 15:08
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Budget 2023

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में युवा छात्रों का खास ध्यान रखा है। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेने का ऐलाना किया। वहीं 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

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एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां

आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। बता दें कि अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं। संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।  वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों पर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

डिजिटल पुस्‍तकालय की भी घोषणा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्‍चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्‍तकालय की भी घोषणा की गई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत से सहायता ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बच्चों को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जानकारी दी जा सके और साथ ही उन्हें इसका लाभ बताया जा सके।

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30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का ऐलान 

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी।

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First published on: Feb 01, 2023 01:10 PM

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