Sabse Bada Sawal, 11 May 2023: नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोगों की चुनी हुई सरकार है, मगर ये पूर्ण राज्य नहीं है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले 9 साल से दिल्ली में रायता फैला हुआ था। मैं बात प्रशासनिक नजरिए से कर रहा हूं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? कहां अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है दिल्ली सरकार। आए दिन एलजी और सरकार के बीच तकरार दिखती है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली की जनता पर पड़ता था। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी लगते आ रहे थे। तीन ऐसे मामले हैं, जिनमें केंद्र सरकार फैसला लेती है। दिल्ली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड के मामलों में कोई भी कानून बनाने हक मुख्यमंत्री की नहीं चलती है।
2015 से दिल्ली सरकार हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी। कहती थी कि हमें जनता ने चुना है, लेकिन हम कानून नहीं बना सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अब दिल्ली सरकार की सलाह पर एलजी काम करेंगे। अफसरों पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल होगा। तो सवाल यही है कि अब दिल्ली का बिग बॉस केजरीवाल? सुप्रीम फैसले से खत्म होगी तकरार? देखिए बड़ी बहस…
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