Cabinet approves 12 industrial smart cities: अकसर लोग काम या नौकरी की तलाश में अपने घर या गांव से मीलों दूर जाते हैं। लेकिन सरकार के एक नए कदम से अगले कुछ सालों में इस पर कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है। दरअसल, बुधवार को मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने मीडिया में ये जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तेलंगाना में जहीराबाद, उत्तराखंड के खुरपिया, यूपी में आगरा और प्रयागराज, पंजाब में राजपुर-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, बिहार में गया, राजस्थान में जोधपुर-पाली और मध्यप्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी में बनाई जाएगी जानकारी के अनुसार लगभग 28602 करोड़ रुपये की लागत से इन नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को तैयार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और करीब 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा इससे इन देशों के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
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BIG BREAKING NEWS 🚨 Modi Cabinet approves 12 new industrial cities across India.
ANOTHER MASTERSTROKE OF PM MODI 🔥🔥
Two will be in Andhra Pradesh, 1 will be in Bihar. Project will mirror the model of Greater Noida in Uttar Pradesh.
12 projects worth Rs. 28,602 crore will… pic.twitter.com/mfuOWqDusn
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) August 28, 2024
इंटरनेशनल मानकों पर तैयार होंगी ये स्मार्ट सिटी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये औद्योगिक क्षेत्र देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देंगे। उनका कहना था कि सरकार का यह नया कदम देश में औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा। उनका कहना था कि इससे इन राज्यों में आर्थिक विकास होगा और ये ग्लोबल प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट सिटी को इंटरनेशनल मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
Cabinet gives nod for 12 industrial smart cities covering 10 states with Rs 28,602 crore investment
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— ANI Digital (@ani_digital) August 28, 2024
1.5 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश के अलग-अलग राज्यों में यह 12 स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत तैयार की जाएंगी। इसके तहत देश के 10 राज्यों में कुल 6 कॉरिडोर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की क्षमता है। बता दें इसके अलावा बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों को अगले आठ साल में कुल 15000 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजनाएं विकसित करने के लिए 4136 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को भी मंजूरी दी है।
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