Friday, May 29, 2020

KOVID19 के मद्देनजर मोदी सरकार की कर्मचारियों को बड़ी राहत

शहरी विकास मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सरकारी आवास में रह रहे लोगों से फिलहाल घर खाली नहीं कराया जाएगा।

मनीष कुमार, दिल्ली: केंद्र सरकार ने KOVID19 के मद्देनजर अपने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें आवंटित सरकारी आवास को खाली करना था। शहरी विकास मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सरकारी आवास में रह रहे लोगों से फिलहाल घर खाली नहीं कराया जाएगा।

नियमों के हिसाब से 17 मार्च 2020 के बाद जिन्हें घर खाली करना था, उन्हें छूट दे दी गयी है और 31 मई 2020 तक इन्हें घर खाली करने की आ। जरूरत नहीं है। GPRA ( General pool residential Accomodation) रूल्स के तहत जिन्हें घर मिला है उन्हें ये छूट दी गयी है। इतना ही नहीं जो लोग 17 मार्च से पहले से गैर कानूनी तरीके से सरकारी घरों में रह रहे हैं उन्हें भी 31 मई तक घर खाली नहीं करने की छूट दे दी गयी है। हालांकि इस पीरियड के लिए लाइसेंस फीस चुकाना होगा पर घर का डैमेज चार्ज नहीं देना होगा।

शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक घरों के रिटेंशन के लिए आवदेन करने की भी जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉक डाउन किया गया है उस लॉक डाउन को देखते हुए शहरी विकास आवास मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। यह फैसला सोशल डिस्टनेसिंग को मेंटेन करने के लिए लिया गया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके।

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