उदयपुर: देश के सभी हाई कोर्ट में एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाएगा। जिससे भारत सरकार के मामलों की प्रभावी ढंग से पैरवी की जा सके। यह बात केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहीं। वह उदयपुर में ‘उभरते कानूनी मुद्दे-2022’ पर यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल (वेस्ट जोन) सम्मेलन में भाग लेने आए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। सरकार उच्च न्यायालय और निचली अदालत की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
India laying thrust on digitization of its courts: Kiren Rijiju
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आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा न्यायिक प्रणाली को फिर से जीवंत करने का समय आ गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली और कॉलेजियम प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया ताकि जल्द से जल्द नियुक्तियां की जा सके। कानून मंत्री ने कहा कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल और गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में अदालतों को डिजिटाइज का काम तेजी से किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में पांच राज्यों के अलावा 300 से अधिक अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। सम्मेलन में कानून राज्य मंत्री एसपीएस बघेल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय रस्तोगी और राजस्थान के कार्यवाहक सीजे एमएम श्रीवास्तव भी मौजूद थे। केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं के इस दो दिवसीय सम्मेलन में 300 से अधिक केंद्र सरकार की एजेंसियों और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के विभागों की सरकारी परिषदों ने भाग लिया।
