केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया बड़ा ऐलान, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्यता खत्म की, जानें डिटेल 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया बड़ा ऐलान, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्यता खत्म की, जानें डिटेल 

Sports News24
Nirmal Kumar PareekNews242nd October 2021, 9:09 am
dharmendra pradhan

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए PhD की अनिवार्यता को अस्‍थाई तौर पर खत्‍म कर दिया है। शिक्षामंत्री ने कहा कि असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अब PhD अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि, उनका कहना है कि इस वर्ष PhD अनिवार्यता की स्कीम पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा रही है लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों को यह राहत इसलिए दी गई है कि, जिससे यूनिवर्सिटी में खाली पड़े शिक्षकों की भर्ती की जा सके। शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि,देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य है। लेकिन अब इस मानदंड को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिर्फ इसी सत्र के लिए हटा दिया गया है ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके और संकाय / प्रोफेसरों की संभावित कमी के कारण शिक्षा प्रभावित न हो।
दरअसल, हमें उन उम्मीदवारों से बहुत सारे अनुरोध प्राप्त हो रहे थे जो पद के लिए आवेदन करना चाहते थे, लेकिन पीएचडी पूरा करने में असमर्थ थे। इसलिए इस बाध्यता को महज इसी साल के लिए खत्म किया गया है।
कौन होंगे भर्ती के पात्र –
अब पीजी डिग्री वाले उम्मीदवार, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। यूजीसी जल्द ही इस फैसले के संबंध में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक परिपत्र जारी करेगा। इससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सभी खाली सीटों को जल्दी भरने में मदद मिलेगी।
बता दें कि पहले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी था। लेकिन साल 2018 में, सरकार ने अनिवार्य किया था कि इस स्तर पर नौकरी पाने के लिए नेट के अलावा उम्मीदवारों की पीएचडी आवश्यक होगी। इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के नियमों के तहत लागू किया गया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए यह उपाय अपनाया गया था।



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